हैदराबाद, 7 नवंबर . तेलंगाना के निजी व्यावसायिक कॉलेजों ने शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर जारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल Friday को समाप्त कर ली. यह घोषणा उच्च संस्थान संघों के महासंघ के प्रतिनिधियों और उपChief Minister मल्लू भट्टी विक्रमार्क के बीच वार्ता में सफलता मिलने के बाद की गई.
उपChief Minister ने आश्वासन दिया कि Government शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि के 600 करोड़ रुपए तुरंत जारी करेगी. उपChief Minister के पास वित्त मंत्रालय भी है. उन्होंने उच्च संस्थान संघों के महासंघ को यह भी बताया कि जल्द ही 300 करोड़ रुपए की राशि और जारी की जाएगी.
Government ने सितंबर में हुई वार्ता के बाद महासंघ द्वारा मांगे गए 1,500 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे.
राज्य भर में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए, एमसीए, बी.एड, और नर्सिंग संस्थानों सहित लगभग 2,000 व्यावसायिक कॉलेज Monday से बंद हैं.
महासंघ के मुताबिक, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत कुल बकाया राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपए है. महासंघ की मांग थी कि Government 10,000 करोड़ रुपए की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत जारी करे.
उच्च संस्थान संघों के महासंघ ने कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि में से 5,000 करोड़ रुपए जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी. महासंघ बाकी 5,000 करोड़ रुपए 10 महीनों में 500 करोड़ रुपए की मासिक किश्तों में देने की मांग कर रहा था.
राज्य Government ने Tuesday को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए धन जुटाने के लिए एक समिति का गठन किया.
Government ने कहा कि महासंघ के अधिकारियों और प्रतिनिधियों वाली यह समिति ट्रस्ट बैंक के माध्यम से एक स्थायी निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना का अध्ययन करेगी.
महासंघ ने समिति का स्वागत करते हुए कहा कि उसे एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए, न कि तीन महीने में, जैसा कि घोषणा की गई थी.
इससे पहले, राज्य Government द्वारा 8 नवंबर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कॉलेजों के शिक्षकों की बैठक की अनुमति देने से इनकार करने के बाद फेडरेशन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस दौरान बैठक में करीब 70,000 शिक्षकों को शामिल होना था.
Police ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था. आचार संहिता 11 नवंबर को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए लागू है.
अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान, फेडरेशन ने एक वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव रखा, लेकिन Governmentी वकील ने कहा कि आयोजकों को संबंधित Police अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी.
उच्च न्यायालय ने Police को फेडरेशन के अनुरोध पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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एएसएच/डीकेपी