हैदराबाद, 17 फरवरी . राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि तेलंगाना सरकार कालेश्वरम परियोजना पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए), प्रवर्तन और सतर्कता (ई एंड वी) और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई करेगी.
उन्होंने राज्य विधानसभा में सिंचाई परियोजनाओं पर अपनी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कालेश्वरम परियोजना के बारे में बोलते हुए तीन रिपोर्ट का हवाला दिया.
उन्होंने कहा कि मेदिगड्डा बैराज, जो कालेश्वरम परियोजना का केंद्र है, खराब डिजाइन, खराब निर्माण और खराब संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के कारण ढहने की स्थिति में पहुंच गया है.
मंत्री ने खुलासा किया कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) ने सरकार को मेदिगड्डा और दो अन्य जलाशयों अन्नाराम और सुंडीला को नहीं भरने का सुझाव दिया है, जो कालेश्वरम का हिस्सा हैं.
उन्होंने कहा, “कल से अन्नाराम बैराज में भी रिसाव शुरू हो गया है. हमने तत्काल एनडीएसए को फोन किया है और उन्होंने हमें तुरंत बैराज से पानी निकालने के लिए कहा है.”
उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार ने जल भंडारण के मुद्दे पर और तीन बैराजों पर कैसे आगे बढ़ना है, इस पर एनडीएसए से संपर्क किया है.
मंत्री ने कहा कि मेदिगड्डा के घाट 21 अक्टूबर, 2023 को डूब गए और उस दिन से लेकर 7 दिसंबर तक, जब कांग्रेस सरकार बनी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि उनके पास सिंचाई विभाग भी था.
कालेश्वरम को स्वतंत्र भारत में सिंचाई क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में सिंचाई विभाग का नेतृत्व करने वालों को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए और तेलंगाना के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.
पिछले साल दिसंबर में पदभार संभालने के बाद से दो बार मेदिगड्डा का दौरा कर चुके मंत्री ने कहा कि मेदिगड्डा को गंभीर क्षति हुई है.
क्षति की सीमा को उजागर करने के लिए तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बैराज जो 100 सालों तक चलने वाला था, निर्माण के तीन वर्षों के भीतर पूरी तरह से ढहने की स्थिति में पहुंच गया है.
मंत्री ने घाट में आई दरार की तस्वीरें दिखाईं. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कुछ नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिन्होंने सरकार से बैराज को मरम्मत के लिए उन्हें सौंपने की मांग की है, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, “आपने दोषपूर्ण डिजाइन के साथ निर्माण किया जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई. आपको यह मांग करने का क्या अधिकार है.”
उन्होंने उल्लेख किया कि मेदिगड्डा बैराज के लिए टेंडर आया था और 1,800 करोड़ रुपये का काम दिया गया था लेकिन खर्च की गई वास्तविक राशि 4,500 करोड़ रुपये थी. उन्होंने कहा, “स्वतंत्र भारत में कहीं भी सिंचाई क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ.”
उन्होंने कहा कि एनडीएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेडीगड्डा को नुकसान योजना, डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन और रखरखाव से जुड़े मुद्दों के संयोजन के कारण हुआ. कड़े गुणवत्ता नियंत्रण की कमी के कारण निर्माण में कमी थी.
एनडीएसए ने निष्कर्ष निकाला कि मेडीगड्डा बैराज बेकार हो गया था. इसने यह भी बताया कि दो और बैराज अन्नाराम और सुंडीला का निर्माण समान डिजाइन और निर्माण पद्धतियों के साथ किया गया था, जिससे उनमें समान विफलता मोड का खतरा था.
उन्होंने एनडीएसए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, “अन्नाराम बैराज के निचले हिस्से में उबाल के संकेत पहले से ही मौजूद हैं, जो विफलता का अग्रदूत है.”
सिंचाई मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने सतर्कता और प्रवर्तन विभाग को जांच का आदेश दिया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, सिंचाई विभाग ने तय क्रमानुसार काम नहीं किया है. कई विचलन स्वीकृतियां जारी की गईं जो उच्च अधिकारियों के किसी भी निरीक्षण द्वारा समर्थित नहीं थीं
बैराज का उद्घाटन 19 जून, 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन तब से कोई परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) जांच नहीं हुई थी.
ईएंडवी रिपोर्ट के अनुसार, 3डी मॉडल अध्ययन की सिफारिशों के अनुसार अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ओवरबर्डन को निर्दिष्ट स्तर तक कम नहीं किया गया था.
सिंचाई मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी को विधानसभा में पेश कालेश्वरम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने देश को चौंका दिया है.
कैग ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना की लागत अब 1,47,427.41 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जबकि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अनुमानित लागत 81,911.01 करोड़ रुपये है.
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चूंकि सीएजी की रिपोर्ट 2021-22 के आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए परियोजना की लागत 2 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती है.
कैग ने कालेश्वरम परियोजना को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इस परियोजना पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से केवल 52 पैसे मिलेंगे.
रिपोर्ट में कार्यों के आवंटन में अनुचित योजना और अनुचित जल्दबाजी पर भी प्रकाश डाला गया. उन्होंने कहा कि कैग ने ठेकेदारों को अनुचित भुगतान की भी बात कही है.
–
पीके/