चेन्नई, 4 नवंबर . तमिलनाडु Government ने एक प्रमुख संरक्षण पहल के तहत तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण कोष (टीएनईएससीएफ) के प्रबंधन का पुनर्गठन किया है. यह कोष 50 करोड़ रुपए का है जिसका उद्देश्य राज्य भर में लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापन करना है.
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू द्वारा जारी एक Governmentी आदेश के अनुसार, इस कोष का प्रशासन राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए) से उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान (एआईडब्ल्यूसी), वंडलूर को स्थानांतरित कर दिया गया है.
इस कदम का उद्देश्य कार्यक्रम में अधिक वैज्ञानिक दृढ़ता और संस्थागत फोकस लाना है. Government ने कोष के संचालन की देखरेख के लिए दो समितियों (एक शासी और एक कार्यकारी) का गठन किया है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शासी समिति कोष की रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए हर चार महीने में एक बार बैठक करेगी. इसमें वित्त, उद्योग और पर्यावरण जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इसमें रोहिणी नीलेकणी, मल्लिका श्रीनिवासन, जेके पैटरसन एडवर्ड, एस. बालचंद्रन और के. जयकुमार सहित संरक्षणवादी और परोपकारी लोग भी शामिल होंगे.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करेंगे.
अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन) की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति, दैनिक कार्यों को संभालेगी, परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देगी और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी.
एआईडब्ल्यूसी, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस पैनल का हिस्सा हैं. पिछले साल 5 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि से शुरू किया गया, टीएनईएससीएफ राज्य भर में प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, आवास पुनर्स्थापन और समुदाय-आधारित संरक्षण के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा. यह तमिलनाडु में संरक्षण वित्त का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से अतिरिक्त संसाधन भी जुटाएगा.
कार्यक्रम का पहला चरण 4 कम ज्ञात लुप्तप्राय प्रजातियों पर केंद्रित होगा. इनमें से प्रत्येक प्रजाति को अलग-अलग पारिस्थितिक दबावों का सामना करना पड़ता है, जिनमें खंडित आवास और अवैध शिकार से लेकर आक्रामक प्रजातियों और प्रदूषण तक शामिल हैं.
पश्चिमी और पूर्वी घाटों में फैले भू-दृश्यों वाला तमिलनाडु, विश्व स्तर पर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और इन अनोखी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल संरक्षण प्रयास आवश्यक हैं.
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वीकेयू/एएस