कृषि नीति विवाद पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का पलटवार, वित्त मंत्री सीतारमण को दिया जवाब

चेन्नई, 13 अप्रैल . तमिलनाडु के Chief Minister एम.के. स्टालिन ने Monday को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान का खंडन करते हुए कहा कि कृषि प्रोत्साहनों पर उनकी टिप्पणी पूरी तरह से केंद्र के आधिकारिक पत्र पर आधारित थी.

social media एक्स पोस्ट पर Chief Minister स्टालिन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए लिखा है, “आपके मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धान पर दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन से बंपर उत्पादन हुआ है, इसलिए राज्य Government को प्रोत्साहन बंद करने पर विचार करना चाहिए. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उस पत्र में मौजूद नहीं है और न ही मुझे ऐसा कहने की आवश्यकता है. हालांकि आपने अपने ट्वीट में कहा है कि धान किसानों को एमएसपी से अधिक बोनस देना राज्य Governmentों का अधिकार है और किसी ने भी ऐसे अधिकार नहीं छीने हैं, लेकिन हमें भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से हमसे राज्य Government की मौजूदा बोनस नीति की समीक्षा करने और धान पर बोनस बंद करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है. यदि आपका वर्तमान दावा सही है, तो क्या आप वह पत्र सार्वजनिक करेंगी?”

यह खंडन तब आया जब सीतारमण ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कृषि प्रोत्साहन नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने दालों, तिलहन और धान की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन फसलों की घरेलू मांग अधिक है और प्रभावी समर्थन मिलने पर किसानों की आय में सुधार हो सकता है.

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक प्रोत्साहन या बोनस देना राज्य Governmentों के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र ने इस अधिकार को कम नहीं किया है.

हालांकि, सीतारमण ने स्टालिन पर ध्यान भटकाने और संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे को Political विवाद में बदलने का आरोप लगाया.

सीतारमण ने डीएमके की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब देश समाधान की तलाश में है, तब पार्टी अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है. जब केंद्र Government सहयोग दे रही है, तो उसका इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए किया जा रहा है. इस बयानबाजी ने विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु Government और केंद्र के बीच Political तनाव को और बढ़ा दिया है.

ओपी/पीएम

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