नई दिल्ली, 7 मार्च . महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-यूबीटी गुट की याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शिव सेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नारवेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई है. विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में कहा था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली “शिवसेना” है क्योंकि उसके पास विधानसभा और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है.
सीएम शिंदे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पार्टी के संविधान में संशोधन की वैधता सहित सभी मुद्दों को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए क्योंकि कानून पहले ही शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित किया जा चुका है.
उन्होंने कहा, ”वे (शिवसेना-यूबीटी गुट) उच्च न्यायालय जा सकते हैं.”
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जाना चाहिए और आमतौर पर याचिका पहले उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए.
दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस मामले में समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इस साल अक्टूबर-नवंबर में समाप्त हो जाएगा.
उन्होंने कहा, ”उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए अन्यथा पूरा मामला निरर्थक हो जाएगा.” उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पीकर के फैसले को विशेष अनुमति याचिका दायर करके सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
उन्होंने कहा, “माननीय अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है. हमें उच्च न्यायालय में भेजने का सवाल कहाँ है? उन्होंने जवाब भी दाखिल नहीं किया है. उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए. मामले पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए.”
दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा: “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे, सुनेंगे और मामले का निपटारा करेंगे. हम इसे होली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करेंगे.” पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “अयोग्यता याचिका की सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनल (स्पीकर) के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाएगा. जवाब 1 अप्रैल या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए.”
मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी.
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