नई दिल्ली, 12 फरवरी . सुप्रीम कोर्ट ने कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का सोमवार को निपटारा कर दिया.
हालांकि, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के खिलाफ नई अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी.
सीबीआई की अपील का निपटारा करते हुए, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि उसने मेरिट के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया.
6 फरवरी को सुनाए गए फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर. बोरकर की खंडपीठ ने पिछले साल जनवरी में पारित अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की.
उच्च न्यायालय के उस अंतरिम फैसले के खिलाफ, जिसमें कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस आधार पर न्यायिक हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि की गई गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं थी, सीबीआई ने एक विशेष अनुमति याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
पहले की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोचर की अंतरिम जमानत जारी रखने पर आपत्ति जताई थी, इसमें दोनों को केवल दो सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया गया था.
इसने सीबीआई से पूछा था,“क्या अंतरिम जमानत अभी भी जारी है? आप आपत्ति क्यों नहीं कर रहे?”
चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के बदले रिश्वत प्राप्त की.
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