जालंधर, 23 जून . छात्रों के पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) हटाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है. छात्रों का कहना है कि यह प्रगतिशील नीति परिवर्तन देशभर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को काफी अधिक किफायती और आसान बना देगा. पीजी आवास पर जीएसटी का बोझ खत्म करके सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और भारत के भविष्य में निवेश करने की एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है.
राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने कहा, ”हम पीजी आवासों से जीएसटी हटाने में प्रधानमंत्री मोदी की निर्णायक कार्रवाई की गहराई से सराहना करते हैं. यह कदम छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय तनाव को कम करेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेंगे. यह भारत में एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए एक सच्ची जीत है.”
छात्रों ने भी पीजी आवास पर जीएसटी हटाने का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है. एलपीयू में हरियाणा से एमएससी बागवानी की छात्रा चित्रा ने कहा कि यह मेरे जैसे छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है. पीजी किराए पर जीएसटी एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त व्यय था. अब हम उस राशि को अपनी शिक्षा और रहने की लागत पर खर्च कर सकते हैं. छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए मैं पीएम मोदी की आभारी हूं.
हिमाचल प्रदेश से एलपीयू में इंजीनियरिंग के छात्र अंशुल राणा ने कहा, ”पीजी आवास से जीएसटी हटाना एक बड़ा बदलाव है. यह उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बना देगा, खासकर मध्यम वर्ग और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए. यह हमारे शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक सच्चा प्रमाण है. इस बदलाव से पहले, पीजी मालिकों को जटिल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था और जीएसटी रिटर्न को ठीक से दाखिल करने के लिए वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त करना पड़ता था, जिससे संबंधित लागत छात्रों पर डाल दी जाती थी.”
फगवाड़ा के पीजी मालिक सुखप्रीत सिंह ने कहा, ”पीजी किराए पर जीएसटी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त व्यय था, टैक्स और प्रशासनिक बोझ दोनों के संदर्भ में. अब, यह बोझ हट गया है. हम छात्रों को अधिक किफायती आवास प्रदान कर सकते हैं. इस नीति परिवर्तन के लाभ भविष्य में होंगे, क्योंकि यह अधिक छात्रों को उनके जीवन व्यय पर जीएसटी के अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा. प्रधानमंत्री द्वारा यह निर्णायक कदम देश को किफायती और सुलभ शिक्षा में वैश्विक लीडर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.”
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