चेन्नई, 16 अगस्त . तमिलनाडु के Chief Minister एमके स्टालिन ने 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ पर Prime Minister Narendra Modi को पत्र लिखा है. उन्होंने टैरिफ के गंभीर प्रभावों पर चिंता जताई है. साथ ही, तमिलनाडु के Chief Minister ने Prime Minister से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए व्यापार बहाल करने के लिए जरूर कदम उठाने का आग्रह किया.
पत्र में Chief Minister एमके स्टालिन ने India और अमेरिका के बीच एक पारस्परिक लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में India Government की ओर से की जा रही कोशिशों की सराहना की. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए केंद्र Government की स्थिति को तमिलनाडु Government पूरी तरह से समर्थन देती है.
हालांकि, अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए एमके स्टालिन ने पत्र में लिखा, “वह Prime Minister का ध्यान तमिलनाडु के एक चिंताजनक मुद्दे की ओर खींचना चाहते हैं, जो वर्तमान टैरिफ वृद्धि के कारण गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है.” उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में, India के कुल 433.6 अरब डॉलर के व्यापारिक निर्यात का 20 प्रतिशत अमेरिका को गया, जबकि तमिलनाडु के 52.1 अरब डॉलर के कुल माल का 31 प्रतिशत अमेरिका को निर्यात किया गया.
उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि तमिलनाडु अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए टैरिफ का प्रभाव India के अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु पर अधिक पड़ेगा. इससे तमिलनाडु के विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
एमके स्टालिन ने पत्र में लिखा, “कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद और रसायन क्षेत्र इस टैक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. यह और भी चिंताजनक है कि ये सभी क्षेत्र श्रम-प्रधान उद्योग हैं और निर्यात में किसी भी मंदी से बड़े पैमाने पर नौकरियां कम होंगी.”
उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग, जो इस क्षेत्र में India के निर्यात का 28 प्रतिशत हिस्सा है और राज्य में लगभग 75 लाख लोगों को रोजगार देता है, विशेष रूप से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है. अधिकारियों का अनुमान है कि यदि टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया जाता है, तो 30 लाख लोगों को अपनी नौकरी खोने का खतरा है.
Chief Minister ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उद्योग निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है और इन परामर्शों के आधार पर कह सकते हैं कि कपड़ा क्षेत्र को दो मोर्चों पर तत्काल एक्शन की जरूरत है. उन्होंने कुछ सिफारिशें केंद्र Government को भेजी हैं, जिनमें GST दरों में बदलाव, कपास पर आयात शुल्क में छूट, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत राहत, और क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार करने की मांग शामिल है.
एमके स्टालिन ने केंद्र Government से राहत के तौर पर टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए एक विशेष ब्याज सहायता योजना शुरू करने, बाजार जोखिमों की भरपाई के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में तेजी लाने और मूलधन के भुगतान पर कोविड-काल की रोक के समान एक वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध किया है.
स्टालिन ने मंत्रालयों और उद्योग के हितधारकों के परामर्श से Prime Minister से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया. उन्होंने आजीविका की रक्षा और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर के उपायों को लागू करने में तमिलनाडु के पूर्ण सहयोग का केंद्र Government को आश्वासन भी दिया है.
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डीसीएच/केआर