कोलंबो, 23 जनवरी . श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के कार्यालय ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए मंत्रियों और उप-मंत्रियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें उनके कर्मचारियों की संख्या, वाहनों के उपयोग और अन्य खर्चों की सीमा तय की गई है.
21 जनवरी को जारी किए गए निर्देश गुरुवार को मीडिया को जारी किए गए.
राष्ट्रपति के सचिव एन.एस. कुमानायके के अनुसार, मंत्रियों को अधिकतम 15 और उप-मंत्रियों को 12 सहायक कर्मचारियों को रखने की इजाजत दी गई है. इन कर्मचारियों को राज्य सेवा से भर्ती किया जाना चाहिए, और इनमें परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकते.
राष्ट्रपति सचिवालय ने वाहनों के उपयोग, ईंधन और टेलीफोन खर्चों के संबंध में भी निर्देश दिया है. मंत्रियों और उप-मंत्रियों को अधिकतम दो वाहन रखने की इजाजत दी गई है. यदि वे सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं या निजी संस्थाओं से वाहन किराए पर लेते हैं, तो मंत्रालय सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें.
समाचार एजेंसी शिन्हआ की रिपोर्ट के अनुसार, ये नए नियम इस साल 6 जनवरी से प्रभावी हुए.
दिसानायके ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियमों का उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना है.
पिछले साल सत्ता में आने के तुरंत बाद, नई सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक श्रीलंकाई सांसद को उपयोग के लिए कम ईंधन खपत वाले वाहन प्रदान किए जाएंगे.
सार्वजनिक सुरक्षा और संसदीय मामलों के मंत्री आनंद विजेपाला ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि सांसद अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे लग्जरी वाहनों के हकदार नहीं होंगे.
उन्होंने कहा, “हमने यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि कर के पैसे का उचित उपयोग किया जाए.”
श्रीलंका ने पहले प्रत्येक सांसद को शुल्क का भुगतान किए बिना वाहन आयात करने और उसका मालिक बनने का अवसर दिया था. संसदीय चुनाव जीतने वाली नेशनल पीपुल्स पावर ने कहा कि लग्जरी वाहनों का आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ है.
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