सोल, 4 नवंबर . दक्षिण कोरिया के President ली जे म्युंग ने Tuesday को Government को Governmentी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े नियमों में बदलाव का निर्देश दिया. उन्होंने तर्क दिया कि आम जनता की राय को इसमें अहमियत दी जाए.
ली ने ये Governmentी सम्पत्ति को बेचने से रोकने के लिए आपातकालीन निर्देश जारी करते हुए कैबिनेट बैठक में कही. दरअसल, ली का विचार था कि इन संपत्तियों को नुकसान में बेचा जा रहा है.
योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने कहा, “ऐसे मामले सामने आए हैं जहां Government ने सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण को बहुत आसानी से और एकतरफा तरीके से किया है, जो आम जनता की राय के खिलाफ है, और कभी-कभी यह एक Political मुद्दा बन जाता है.”
ली ने कहा कि जब वह डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, तो उन्होंने सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण को रोकने या उसे प्रक्रिया के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहे.
“निजीकरण के लिए बड़े Governmentी केंद्रों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचने को लेकर आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए, Government को एक ऐसे सिस्टम पर विचार करना चाहिए जिसमें आगे बढ़ने से पहले नेशनल असेंबली के साथ पूरी बातचीत हो या जनता की राय को ठीक से शामिल किया जाए.”
हाल ही में कोरिया एसेट मैनेजमेंट कॉर्प. का ऑडिट हुआ, जो Governmentी संपत्तियों का प्रबंधन करती है. इसमें सांसदों ने बताया कि Governmentी संपत्तियों को उनकी सही कीमत से कम में बेचे जाने के मामले बढ़ रहे हैं.
वहीं, ली जे म्युंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विचार भी चर्चा में हैं. उन्होंने Thursday को कहा था कि दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करके एक आत्मनिर्भर सेना बनाने की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, साथ ही उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशें भी जारी रखेगा.
ली ने बजट भाषण में कहा, “हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर बनने की अपनी उम्मीद को पूरा करेंगे.” उन्होंने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है तो “हमारे लोगों के मान” को ठेस लगेगी.
ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा सेना को एक “स्मार्ट और मजबूत” सेना बनाना है.
–
केआर/