रांची, 24 सितंबर . Chief Minister हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में Wednesday को हुई Jharkhand मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, उपभोक्ता हित, महिला सुरक्षा और पुनर्वास जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई.
बैठक में निर्णय लिया गया कि रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए लगभग 98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. राज्य में अफीम और मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश के लिए पांच जिलों रांची, चतरा, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांस) थाना खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई.
पलामू में शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इस परियोजना से पलामू और लातेहार जिले में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी. बैठक में यह भी तय हुआ कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मंडल डैम परियोजना से प्रभावित सात गांवों के 780 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा.
राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए चाईबासा, दुमका और बोकारो में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे. इसपर 116 करोड़ रुपये से अधिक खर्च को मंजूरी दी गई. इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और Jharkhand बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का फैसला भी लिया गया.
महिला सुरक्षा के लिए राज्य के गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम और पलामू में चार नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे. सहायक Policeकर्मियों की सेवा अवधि भी एक साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी. साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए करीब 69 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सैंचुरी बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया गया.
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एसएनसी/डीएससी