रायपुर, 15 सितंबर . छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने Monday को एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) की स्थापना, नक्सलवाद के उन्मूलन की समयसीमा, मोदी Government की कर नीतियों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम छुएगा.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी चौधरी ने कहा कि एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में एससीआर की स्थापना की गई है. चुनावी संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया गया था और अब यह अधिनियम रूप में लागू होगा. Chief Minister विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा विधानसभा में इसे पारित किया गया था और Governor की स्वीकृति के बाद यह एक नवंबर से मूर्त रूप ले लेगा.
चौधरी ने कहा कि एससीआर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का नया इंजन बनेगा. इसके अंतर्गत रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर एकीकृत क्षेत्र का निर्माण होगा.
उन्होंने कहा कि तकनीकी अध्ययन और नीति आयोग के सहयोग से यहां एकीकृत आर्थिक योजना तैयार की जाएगी, जिससे आने वाले 10–15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. यह पहल न केवल राजस्व वृद्धि में सहायक होगी, बल्कि सरगुजा और बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा देगी.
चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नक्सलवाद पर उनकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पांच साल अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा.
उन्होंने दावा किया कि यदि 2018 में भाजपा की Government बनी होती तो केंद्र के मार्गदर्शन में माओवाद का सफाया पहले ही हो जाता. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय मार्च 2026 की समयसीमा तक माओवाद का अंत हो जाएगा.
वित्त मंत्री ने Prime Minister Narendra Modi की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आयकर छूट की सीमा को सीधे 12 लाख रुपये तक बढ़ाना एक ऐतिहासिक कदम रहा है. उन्होंने इसे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत बताया.
इसी कड़ी में उन्होंने GST रिफॉर्म 2 को भी जनता के लिए बड़ा उपहार बताया. 300 से अधिक वस्तुओं पर कर घटाया गया, जिससे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को फायदा मिला. आम उपभोक्ता वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट और शैम्पू पर कर घटाने से महंगाई में राहत मिली. वहीं, टेक्सटाइल जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में GST सुधार से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला.
चौधरी ने कहा कि उनकी Government का उद्देश्य केवल सब्सिडी आधारित कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, बल्कि उन्हें सतत बनाने के लिए ‘गति’ रणनीति लागू की गई है. इस रणनीति के तहत Government का लक्ष्य है कि प्रदेश में तीव्र आर्थिक विकास हो, राजस्व वृद्धि हो और गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहें.
वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर से बजट को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा. इसमें जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि Chief Minister विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास की राह पर आगे बढ़ेगा.
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पीआईएम/वीसी