शिमला, 12 सितंबर . हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नगर निगम के पास नई मांग रखी गई है. नगर निगम आयुक्त ने इस संबंध में गुरुवार को ज्ञापन सौंपा. अब मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद के अवैध हिस्से को सील करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा.
मस्जिद कमेटी ने अपने पत्र में लिखा, “प्रशासन की जांच में मस्जिद का निर्माण अवैध बताया गया है. मस्जिद कमेटी खुद इस विवादित हिस्से को ध्वस्त करना चाहती है.”
मुफ्ती मोहम्मद ने कहा, “दुनिया में सभी को एक-दूसरे की जरूरत होती है. लिहाजा शहर में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें हमने लिखा है कि जितना हिस्सा कानून की नजर में अवैध है, उतने हिस्से को फिलहाल बंद कर दिया जाए. इसके अलावा, हमने यह गुजारिश भी की है कि जो हिस्सा अवैध है, कॉरपोरेशन सोच-विचार कर और कानूनी पहलुओं को देखकर हमें बता दें और हमें इजाजत दें कि हम उस हिस्से को खुद ही हटा देंगे.”
उन्होंने कहा, “सभी को एक-दूसरे की जरूरत है. यह जरूरतें भाईचारे से पूरी हो सकती हैं. मुझे लगता है कि यह भाईचारा बना रहना चाहिए. हमने अपने ज्ञापन में मुख्य रूप से दो ही बातें कही हैं कि जितना हिस्सा अवैध है, उसे फिलहाल हटा दिया जाए. हमारी पूरी कोशिश है कि आपसी भाईचारा कायम रहे. अगर कोर्ट हमें इजाजत देगा, तो हम उसे हटा देंगे. हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे.”
उन्होंने कहा, “हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोगों को हमारी मस्जिद से इतनी दिक्कत हो जाएगी कि वो हजारों की संख्या में सड़कों पर आ जाएंगे. अगर हमें इस बात का अंदाजा होता तो हम उसी समय मस्जिद बनाना बंद कर देते, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को इससे बहुत तकलीफ हो रही है. हमने उसी भाईचारे को कायम रखने के लिए यह ज्ञापन सौंपा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई डरा रहा है या हम किसी के दबाव में हैं.”
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