कोलकाता, 14 फरवरी . पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की घटनाएँ कोई अकेली नहीं है, बल्कि यह राज्य में अनिश्चित कानून-व्यवस्था की स्थिति का प्रतिबिंब है.
अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन की हालिया कार्रवाइयां, विशेषकर निषेधाज्ञा लागू करने के संबंध में, स्वतःस्फूर्त आंदोलनों को दबाने और न्याय प्रणाली को गुमराह करने का एक प्रयास है.
उन्होंने कहा, “अचानक प्रशासनिक कार्रवाई और अतिसक्रिय पुलिसिंग सिर्फ अफवाह है. यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन को दबाने और वास्तविक दोषियों को बचाते हुए निर्दोषों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके न्याय प्रणाली को गुमराह करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है.”
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “यह एक छोटी सी कीमत है जिसका वह शेख शाहजहाँ जैसे अपराधियों को असीमित शक्ति देकर सत्ता पर बने रहने के लिए भुगतान करने को तैयार है जो यह सुनिश्चित करेगा कि चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में धांधली हो. बदले में स्वतंत्र इच्छा से महिला अधिकारों का उल्लंघन ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक ‘दुर्व्यवहार’ है, जिन्होंने राज्य की गृह मंत्री होने के नाते पुलिस को ऐसी शिकायतें दर्ज न करने का निर्देश दिया है और इसकी बजाय यौन शोषण के पीड़ितों को सत्तारूढ़ दल के “दोषी” नेताओं के साथ मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी है.”
हालाँकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि ऐसे समय में जब पहले से ही विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है, ऐसे निराधार आरोप गैर-जिम्मेदाराना हैं.
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एकेजे/