Lucknow, 28 अगस्त . उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट Chief Minister योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई. हिंसा की जांच के लिए गठित की गई न्यायिक आयोग ने Thursday को Lucknow में Chief Minister से मुलाकात कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की.
यूपी Government ने न्यायिक आयोग का गठन इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में किया था. इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल थे.
Samajwadi Party के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट Chief Minister योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है. मैं पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को मीडिया में साझा क्यों नहीं किया गया? हालांकि, मैं समझता हूं कि भाजपा Government इस तरह की गोपनीय रिपोर्ट के जरिए मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है. भाजपा का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है.”
संभल हिंसा पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “संभल हिंसा पर सीएम योगी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और बताया कि पहले संभल में 45 प्रतिशत हिंदू थे, लेकिन अब 15 प्रतिशत हिंदू रह गए हैं. इन लोगों ने बार-बार होने वाले दंगों के कारण पलायन किया है. मैं इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण मानता हूं.”
उन्होंने कहा, “संभल में मंदिर को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि मंदिर की दीवारों को ढक दिया गया, मगर ऐसा नहीं था. खुद मंदिर के पुजारी ने बताया था कि हम पर किसी ने वहां से जाने का दबाव नहीं बनाया था और अपने काम की वजह से ही शिफ्ट होना पड़ा है. ऐसी बातें सामने आने के बावजूद गोपनीय रिपोर्ट पेश करना, मुझे लगता है कि इस वजह से संभल में फिर दंगे भड़केंगे और इससे जनता का काफी नुकसान होगा.”
ज्ञात हो कि संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे 24 नवंबर, 2024 को हुआ था. इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने Police पर पथराव-फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया था. इस मामले में कई उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है.
–
एफएम/