कोच्चि/तिरुवनंतपुरम, 6 अक्टूबर . केरल उच्च न्यायालय ने Monday को सबरीमाला गोल्ड-प्लेटिंग विवाद की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया. आदेशानुसार जांच रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत हो और इसे सार्वजनिक न किया जाए.
एसआईटी का नेतृत्व एडीजीपी एच. वेंकटेश करेंगे और इसमें पांच सदस्य होंगे. ये बढ़ते मंदिर विवाद में न्यायपालिका के सीधे हस्तक्षेप का संकेत है.
उच्च न्यायालय का यह निर्देश देवासम विजिलेंस की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आया है, जिसमें सोने की मात्रा में चिंताजनक विसंगति की ओर इशारा किया गया था.
इस विवाद के कारण Monday को केरल विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतों में आई कथित गड़बड़ी का विरोध किया.
विपक्षी सदस्य बैनर लेकर और नारे लगाते हुए आसन के सामने आ गए, जिससे अध्यक्ष ए.एन. शमशीर को प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा और कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी. बैनर पर लिखा था, “मंदिर के अधिकारियों ने अय्यप्पन का सोना निगल लिया,” जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई.
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने आरोप लगाया कि मंदिर के स्वर्ण आवरण में इस्तेमाल किए गए सोने का एक हिस्सा गायब हो गया है और उन्होंने देवस्वम मंत्री वी.एन. वसावन के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने Government पर इस मामले पर पूरी बहस से इनकार करने का आरोप लगाया. जैसे ही अध्यक्ष ने प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, विपक्षी विधायकों ने आसन को घेर लिया, उसे बैनरों से ढक दिया और “स्वामी शरणम अयप्पा” के नारे लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की.
वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक और अपमानजनक बताया, जबकि अध्यक्ष शमसीर ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.
विधानसभा के बाहर, सतीशन ने दोहराया कि उनकी मांग है कि सोने के घोटाले की सीबीआई जांच हो और मंत्री वसावन के साथ ही त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष दोनों इस्तीफा दें. विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री वी.एन. वसावन ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि Government जांच का पूरा समर्थन करती है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में न तो Government और न ही देवस्वओम की कोई भूमिका है, और कहा कि उनकी जिम्मेदारी तीर्थयात्रा के मौसम में सहायता प्रदान करने तक ही सीमित है. वासवन ने बताया, “Government देवस्वओम बोर्ड से एक रुपया भी नहीं लेती; वह केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है.”
उन्होंने आगे कहा कि सतर्कता विभाग पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है.
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केआर/