Lucknow, 29 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश Government ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे गन्ना किसान प्रदेश की समृद्धि के आधार स्तंभ हैं. यह निर्णय लाखों गन्ना किसानों के जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की मिठास घोलेगा.
Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “गन्ना कृषकों के श्रम का सम्मान सुशासन का सच्चा स्वरूप है. इस भाव के साथ Prime Minister Narendra Modi के यशस्वी मार्गदर्शन में प्रदेश Government ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का निर्णय लिया है. अब अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.”
उन्होंने बताया कि इस निर्णय से गन्ना कृषकों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा.
योगी Government के कार्यकाल में यह चौथी बार है, जब गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है. यह निर्णय न सिर्फ गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा भी भरेगा.
इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना हमारी Government की सर्वोच्च प्राथमिकता है. गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं. गन्ना हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है और हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य सही समय पर उपलब्ध कराना Government की प्रतिबद्धता है.
उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 2,90,225 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वर्ष 2007 से 2017 के बीच सपा और बसपा Governmentों में किसानों को कुल मात्र 1,47,346 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था. इस प्रकार Government ने मात्र साढ़े 8 साल में पिछली Governmentों के मुकाबले 1,42,879 करोड़ रुपए अधिक भुगतान कर नया इतिहास रचा है.
मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है. पूर्ववर्ती Governmentों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गई थीं, वहीं Government के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुख नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है. पिछले 8 साल में 4 नई चीनी मिलें स्थापित की गईं, 6 बंद मिलें फिर से शुरू की गईं और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ. इससे प्रदेश में 8 नई बड़ी मिलों के बराबर उत्पादन क्षमता में वृद्धि दर्ज हुई है. साथ ही, 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे गन्ना क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को भी बल मिला है.
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