आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही भर्तियाें में होना चाहिए आरक्षण का पालन : अनुप्रिया पटेल

लखनऊ, 4 जुलाई . अपना दल (सोने लाल) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए.  रविवार को लखनऊ में पत्रकारोें से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने यूपी में होने वाले विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव, नजूल भूमि अधिनियम और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी बात की.

अपना दल (सोने लाल) की अध्यक्ष एवं मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा, आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है. चतुर्थ श्रेणी मेें आम तौर पर वंचित व दबे-कुचले वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलती थीं. लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही भर्तियाें में आरक्षण का नियम लागू नहीं है. तो ऐसे में इन वर्गों के पास चतुर्थ श्रेणी में नौकरी करने का मौका भी खत्म हो रहा है. हमारी पार्टी का कहना है कि आउटसोर्सिंग के तहत हो रही भर्तियां में भी आरक्षण का नियम लागू होना चाहिए.

यूपी सरकार द्वारा नजूल भूमि अधिनियम लाए जाने पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, नजूल भूमि अधिनियम गैर जरूरी और जनभावनाओं के खिलाफ है.

अयोध्या रेप कांड को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा, “अपराधी की न कोई जाति होती है और न ही कोई मजहब होता है. महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. अयोध्या मामले में जांच चल रही है और जो भी दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए.”

यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अनुप्रिया ने कहा, सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन लड़ने जा रहा है. जो भी प्रत्याशी होगा, उसको एनडीए के सभी दल मिलकर जिताने का काम करेंगे.

पत्रकारों द्वारा जाति जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है. लेकिन बिहार का एक उदाहरण है, इसमें नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया.

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