New Delhi, 30 अक्टूबर . राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली Government ने Thursday को बड़ा फैसला लिया है.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन पर लगाई गई एक साल की समय सीमा को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही एनओसी जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है.
दिल्ली Government ने उस प्रावधान को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें यह निर्धारित था कि वाहनों के पंजीयन की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है. दिल्ली के नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली Government ने अब यह शर्त हटा दी है. दिल्ली Government के इस अहम निर्णय से विशेष रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करवा सकेंगे, चाहे उनके पंजीयन की अवधि फिलहाल समाप्त हो गई हो.
दिल्ली Government के इस अहम फैसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी Government का फोकस हमेशा से नागरिकों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है. एक वर्ष की एनओसी समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे. ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे. जिसके चलते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी. हमारी Government ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है. इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ यातायात में भी तेजी से सुधार आएगा.
पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम कई जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध और आंतरिक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किया गया है, जो परिवहन विभाग के 2021 और 2022 के आदेशों के अनुरूप है, जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था. हमारी Government के इस अहम फैसले से समय पूरा हो जाने से पंजीयन निरस्त वाहन अब वैधानिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे, जिन राज्यों में उनके संचालन की अनुमति मिली हुई है, जिससे पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रभावी तरीके से बाहर हो जाएंगे.
परिवहन मंत्री ने कहा कि Government को उम्मीद है कि दिल्ली Government का यह प्रयास पुराने वाहनों के लिए एक सकारात्मक और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग प्रदान करेगा. साथ ही, यह राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को सहयोग देगा और स्वच्छ वायु गुणवत्ता के प्रति दिल्ली Government की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करेगा.
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एमएस/डीकेपी