अमरावती, 15 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब स्थापित करेगी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण के लिए अपनाई जा रही नीतियों की समीक्षा बैठक की और स्पष्ट किया कि रोजगार सृजन उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि औद्योगिक नीतियां इसके अनुरूप होनी चाहिए और निवेश आकर्षित करके व्यापार करने की गति को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए.
उन्होंने महसूस किया कि निजी औद्योगिक पार्कों की नीति पर और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और उन्होंने मंत्रिमंडल की अगली बैठक में अन्य तीन नीतियों को सामने लाने का फैसला किया. अधिकारियों ने जब इन विषयों पर तैयार की गई नीतियों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, तो चंद्रबाबू ने उन पर गहन अध्ययन किया और अधिकारियों के साथ अपने विचार और अनुभव भी साझा किए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती में स्थापित किए जाने वाले इनोवेशन हब का नाम प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हब कौशल विकास, स्टार्ट-अप, सुविधा केंद्र और नवाचार का केंद्र होगा.
राज्य में पांच स्थानों पर ऐसे हब स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक हब के लिए एक प्रमुख कंपनी मेंटर होगी.
चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीद जताई कि नवाचार केंद्र राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएंगे. उन्होंने अधिकारियों से कहा, “हमें राज्य में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने के संबंध में एक मित्रवत सरकार के रूप में काम करना चाहिए.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस प्रयास के तहत सभी विभागों के लिए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन नई नीतियों के लागू होने के तुरंत बाद राज्य में निवेश करने के लिए आगे आने वालों को सब्सिडी दी जाएगी.
मसौदा नीतियों में उल्लेख किया गया है कि जो 200 कंपनियां अपनी स्थापना और वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि की सहमति देने के लिए सबसे पहले आगे आएंगी. उन्हें अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है, जबकि जो इकाइयां अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी. उन्हें अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार एस्क्रो खातों के माध्यम से औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदान करने के एक नए तरीके पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें लगता है कि औद्योगिक प्रगति और बेहतर रोजगार के अवसरों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय रोजगार के अवसरों को बहुत तेजी से बनाने में मदद करेंगे. अधिकारियों को इस पर व्यवहार्यता और आवश्यक प्रक्रियाओं पर गहन अध्ययन करना चाहिए.”
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एमएसएमई नीति इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि यह ‘एक परिवार-एक उद्योगपति’ की अवधारणा पर केंद्रित हो. समीक्षा बैठक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे कि एक्वा और पोल्ट्री क्षेत्र में भी परिणाम प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई, जबकि एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र पर नीति को एक और विस्तृत अभ्यास के बाद ही कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा. बैठक में मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास और टीजी भरत के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे.
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आरके/एबीएम