प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को जारी करेंगे पीएम-किसान योजना की किस्त, गुजरात में 49 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

Ahmedabad, 18 नवंबर . केंद्र Government Prime Minister किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्तें जारी कर चुकी है, जिसके बाद किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस क्रम में Prime Minister Narendra Modi 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से Prime Minister किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे.

Prime Minister मोदी एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.

वहीं, Gujarat के Chief Minister भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपChief Minister हर्ष संघवी, कृषि मंत्री जीतू वघानी और कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा उपस्थित रहेंगे.

इस समारोह के दौरान Chief Minister पीएम-किसान के साथ-साथ विभिन्न कृषि और बागवानी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता और स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे.

कृषि मंत्री जीतू वघानी ने विवरण साझा करते हुए कहा कि 21वीं किस्त के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी.

इसमें से Gujarat के 49.31 लाख से अधिक किसान परिवारों को 986 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे.

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी आईसीएआर संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थानीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे और Prime Minister के संबोधन का सीधा प्रसारण करेंगे.

इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसानों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है.

बता दें कि पीएम-किसान योजना ने India भर के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3,91,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद प्रदान की है.

Gujarat के किसानों को भी इससे काफी लाभ हुआ है, जिन्हें पिछली किस्तों के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं.

Prime Minister किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) India Government द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद योजना है.

इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने, उनके वित्तीय तनाव को कम करने और प्रमुख कृषि मौसमों से पहले उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है.

एमएस/डीकेपी