भारत क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता के लिए 1,200 से ज्यादा साइट्स पर चला रहा अन्वेषण अभियान : प्रधानमंत्री मोदी

New Delhi, 15 अगस्त . Prime Minister Narendra Modi ने Friday को घोषणा की कि India क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है और वर्तमान में देश भर में 1,200 से ज्यादा स्थानों पर अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं.

79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में Prime Minister ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल और ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल का महत्व हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर काफी तेजी से बढ़ा है.

Prime Minister ने कहा, “जिस पर कल तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब मुख्य ध्यान उस पर है, India को भी क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर बनना होगा.”

उन्होंने बताया कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के वैश्विक प्रयासों के कारण इनकी मांग में तेजी आ रही है.

Prime Minister मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन की स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल उद्योगों, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रक्षा के लिए आवश्यक हैं.

Prime Minister ने कहा कि Government आयात पर निर्भरता कम करते हुए India की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना चाहती है.

उन्होंने आवश्यक संसाधनों के आयात के वित्तीय बोझ पर जोर दिया और इस पहल को देश के ऊर्जा स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा.

Prime Minister ने कहा कि Government वर्तमान में देश में धन वापस लाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर काम कर रही है.

Prime Minister मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में सुधारों और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें टैक्स की दरों में बदलाव से लेकर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने तक के कुछ महत्वपूर्ण सुधार शामिल है.

Prime Minister मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने बेहतर प्रदर्शन किया है, सुधार किए हैं और बदलाव किया है, लेकिन अब और भी तेजी से आगे बढ़ने का समय आ गया है.

Prime Minister मोदी ने आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों, विनियमों और प्रथाओं की समीक्षा के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया.

टास्क फोर्स स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए अनुपालन लागत कम करने, मनमाने कानूनी कार्रवाइयों के डर से मुक्ति दिलाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए कानूनों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम करेगी.

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एबीएस/