Mumbai , 17 जुलाई . Mumbai की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ और हो रहे हादसों को देखते हुए रेलवे ने 800 ऑफिस को लेटर लिखकर समय में बदलाव करने पर विचार करने के लिए कहा है. इसी संबंध में महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने Thursday को कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए State government कार्यालयों के समय में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है.
सरनाईक ने कहा कि Mumbai की लोकल ट्रेनों में पीक ऑवर्स यानी सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 6 से 8 बजे के दौरान अत्यधिक भीड़ देखी जाती है. इससे यात्रा जोखिम भरी होती जा रही है. स्थिति को देखते हुए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यालय समय में आधे से एक घंटे तक का लचीलापन दिया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि 5 जून को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई थी और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को बेहतर इलाज के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से निजी अस्पताल ‘जुपिटर’ में स्थानांतरित कराया था.
सरनाईक ने कहा कि अगर ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया जाए, तो रेलवे पर आने वाले दबाव को कम किया जा सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी दफ्तर की ड्यूटी सुबह 10 बजे शुरू होती है, तो उसे 10 से 5 या 11 से 6 करने की सुविधा दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर एक घंटा अतिरिक्त काम करना पड़े, तो भीड़ से राहत और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. State government इस दिशा में जल्द नीति बना सकती है.
रेलवे पर निर्भरता कम करने के लिए State government ने बस, टैक्सी और अन्य वैकल्पिक परिवहन साधनों को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यात्री सिर्फ रेलवे पर निर्भर न रहें. अन्य सुविधाएं भी उनके लिए सुलभ और सुरक्षित हों.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अवैध रूप से चल रही ओला और उबर टैक्सियों पर कड़ी कार्रवाई की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि अब तक 72 गाड़ियों को जब्त किया गया है और 138 स्थानों पर छापेमारी की गई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वाहन State government की अनुमति के बिना चल रहा है, तो उसे अवैध माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निरीक्षण और कार्रवाई कर रहे हैं. सभी वाहनों को State government की वैध अनुमति लेना अनिवार्य होगा, वरना उन्हें कानून के तहत दंडित किया जाएगा.
सरनाईक ने कहा कि State government सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि निजी कंपनियों से भी आग्रह करेगी कि वे भी अपने कर्मचारियों को समय में लचीलापन दें, ताकि ट्रेनों में एक ही समय पर भीड़ न हो. उन्होंने इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी करार दिया.
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पीएसके