नई दिल्ली, 22 जुलाई . उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी. कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों और ढाबों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई.
भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि कोर्ट का आज जो आदेश आया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.
जदयू और कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. जदयू नेता केसी. त्यागी ने कहा, “हम फैसले का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई. इस आदेश से समाज में विभाजन पैदा होता. कोर्ट का फैसला सराहनीय है.”
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कोर्ट के आदेश का जिक्र कर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर हमला बोला. उन्होंने कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगा दी है. ये आदेश अलपसंख्यक, आदिवासी और पिछड़ी जाति के खिलाफ था और इसके पीछे आरएसएस की सोच दिखाई दे रही थी.”
उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि हमारा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राजधर्म की याद दिलाएं. हालांकि, पीएम मोदी अपनी पार्टी में ही कमजोर हो गए हैं और मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं. फिर भी वह उन्हें बताएं कि देश में नफरत पैदा नहीं करें.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये बता दिया कि हमारा देश संविधान से चलेगा. किसी सरकार के फरमान से नहीं, जो समाज और देश को बांटने की कोशिश करता हो. ये देश मोहब्बत से चलेगा. हमारे देश में हिंदू-मुसलमान मिलकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं. गंगा-जमुनी तहजीब को भाजपा सरकार ने बांटने की कोशिश की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया है.”
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने स्वागत योग्य फैसला दिया है. भाजपा ने समाज को बांटने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करती है. भाजपा के लोग गरीब आदमी की मदद नहीं करते.”
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक एजेंडे के तहत ये आदेश लाई थी.”
–
एफएम/एबीएम