गांधीनगर, 21 अगस्त . Prime Minister Narendra Modi 25 और 26 अगस्त को Gujarat के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वे Ahmedabad के निकोल इलाके में 133.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1,449 आवासों और 130 दुकानों का लोकार्पण करेंगे. Prime Minister आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कार्यान्वित इस परियोजना से झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक सुविधाओं युक्त उनका सपनों का घर मिलेगा.
पीएम मोदी द्वारा Prime Minister आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट घटक के तहत Gujarat Government के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की स्लम रिहैबिलिटेशन और रिडेवलपमेंट पॉलिसी- 2013 के अंतर्गत Ahmedabad शहर के पश्चिम जोन के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में स्थित रामापीरना टेकरा के नाम से पहचाने जाने वाले स्लम के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित कुल 1,449 आवासों और 130 दुकानों के पुनर्वास कार्य का लोकार्पण होगा.
संपूर्ण Gujarat राज्य की बात करें, तो Prime Minister आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 7.64 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 9.66 लाख आवास मंजूर किए गए हैं. इन स्वीकृत आवासों में से लगभग 9.07 लाख आवासों का काम पूरा हो चुका है. केंद्र Government की ओर से Prime Minister आवास योजना (शहरी) के तहत Gujarat को वर्ष 2019 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 और वर्ष 2022 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 अवॉर्ड प्राप्त हुए हैं.
Prime Minister आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक India Government द्वारा 8,43,168 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से कुल 6,00,932 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इसके अलावा, Prime Minister आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2025-26 में 2,78,533 स्पिल ओवर आवासों के लक्ष्य की तुलना में 1 अप्रैल से 20 अगस्त 2025 तक 39,092 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है. जबकि, 2,39,441 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है. योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 से 20 अगस्त 2025 तक 8,936.55 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है.
वित्त वर्ष 2025-26 से Prime Minister आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के लक्ष्य और भविष्य में प्राप्त होने वाले लक्ष्यों के अनुसार आवास निर्माण में अधिक सहायता प्रदान करने के उम्दा उद्देश्य से 100 फीसदी राज्य अंशदान के तहत आवास निर्माण के लिए रूफ-कास्ट लेवल पर राज्य Government की ओर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 34,759 लाभार्थियों को 173.80 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया गया है.
राज्य Government की ‘Chief Minister प्रोत्साहक सहाय योजना’ के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त प्राप्त होने के छह महीने के भीतर आवास निर्माण पूर्ण करने के मामले में प्रति लाभार्थी 20,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 74,930 लाभार्थियों को 149.86 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया जा चुका है. राज्य Government द्वारा परिवार की महिला सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आवास के साथ-साथ बाथरूम के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया गया है.
इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 82,845 लाभार्थियों को 41.42 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया गया है. इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों के रोजगार की श्रम राशि के रूप में 25,920 रुपए दिए जाते हैं. इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को कुल 2,32,920 रुपए की सहायता दी जाती है.
केंद्र Government ने आत्मनिर्भर India अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020 में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (एआरएचसी) के तहत शहरी गरीबों और कामगारों को किफायती किराए का घर प्रदान करने की घोषणा की गई थी. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नीति घोषित होने के तीन महीने के भीतर ही Gujarat, सूरत शहर के सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-1 के अंतर्गत किराए के मकान में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है.
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए केंद्र Government द्वारा देश भर में चुने गए 6 राज्यों में Gujarat का समावेश किया गया है. Gujarat के राजकोट शहर में 1,144 आवास टनल फॉर्मवर्क द्वारा मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के उपयोग से बनाए गए हैं.
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एसके/एबीएम