New Delhi, 11 सितंबर . Prime Minister Narendra Modi ने Thursday को देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की. Prime Minister ने उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा और नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की. उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की.
पीएम Narendra Modi ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. इसमें Prime Minister आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, Prime Minister राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करने और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे. Prime Minister आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड Government द्वारा प्रस्तुत ‘विशेष परियोजना’ के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
केंद्र Government ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा. Prime Minister ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र Government इस कठिन समय में राज्य Governmentों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी.
Prime Minister मोदी ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की, जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने सभी पीड़ित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.
Prime Minister मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा.
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है. केंद्र Government राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी. उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की. उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र Government स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास करेगी.
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