सुप्रीम कोर्ट ने ‘उपमुख्यमंत्री’ पद रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली, 12 फरवरी . सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों में उप-मुख्यमंत्रियों (डिप्टी सीएम) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि एक उप-मुख्यमंत्री “राज्य सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री” होता है और इस पद का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध … Read more