नई दिल्ली, 18 जनवरी . केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा.
ललन सिंह ने कहा, “संपत्ति कार्ड एक दस्तावेज है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा. गांवों में लोगों के पास खेत और घर होते हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं होता था. आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख लोगों को उनके संपत्ति कार्ड मिले हैं. इन कार्डों के आधार पर अब वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले गांवों में संपत्ति को लेकर काफी विवाद होता था जिसकी वजह से अशांति बनी रहती थी. आज इस योजना के तहत संपत्ति का अधिकार मिलेगा तो गांव का माहौल भी सुधरेगा. यह योजना गांव की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी.
उन्होंने बताया कि लगभग 3 लाख 17 हजार गांवों का ड्रोन से सर्वे हो चुका है. स्वामित्व योजना के तहत दो करोड़ 24 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण हो चुका है. गांवों में पहले विकास की योजना ठीक से नहीं बन पाती थी. लेकिन, स्वामित्व योजना से ग्रामीण विकास की योजना भी बन पाएगी जिससे गांव का विकास होगा. जब गांव मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा. इसके अलावा जो संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है, वह आपसी सहमति के आधार पर बनाया जा रहा है. अगर दो लोगों में विवाद है तो पहले उन दोनों लोगों के बीच के विवाद को समाप्त कराया जा रहा है, इसके बाद कार्ड बनाया जा रहा है जिससे भविष्य में किसी भी तरह से कोई विवाद होने की संभावना नहीं है.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 65 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड सौंपे हैं. उन्होंने पांच लाभार्थियों से बात भी की. सभी इस योजना से काफी खुश हैं.
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डीकेएम/एकेजे