ओपी की पहल से पाम तेल किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा, पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा: मंत्री जी किशन रेड्डी – Daily Kiran
Thursday , 9 December 2021

ओपी की पहल से पाम तेल किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा, पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा: मंत्री जी किशन रेड्डी

नई दिल्ली (New Delhi) . केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री, जी किशन रेड्डी ने मेघालय और असम का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया. अपनी यात्रा के दौरान असम पड़ाव के एक भाग के रूप में, केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी (Guwahati) , असम में ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स- ऑयल पाम बिजनेस समिट फॉर एनई स्टेट्स (एनएमईओ-ओपी)’ पर आयोजित एक व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उसे संबोधित किया. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री डॉ. बीएल वर्मा, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे, राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) पेमा खांडू भी शामिल हुए. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, “पूर्वोत्तर राज्यों में एनएमईओ-ओपी की पहल से पाम तेल किसानों को बहुत लाभ प्राप्त होगा, पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी होगी, रोजगार का सृजन होगा और आयात पर निर्भरता में कमी आएगी.” हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए दो फैसले, पाम तेल के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन और नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा शुरू किए गए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामैक) के पुनरुद्धार से पूर्वोत्तर में कृषि क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा. इस व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान, खाद्य तेल- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पाम तेल पर बैम्बू एफपीओ एग्रीमेंट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया. रेड्डी ने केंद्र सरकार (Central Government)के प्रयासों पर बल देते हुए कहा, “केंद्र सरकार (Central Government)पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाइयों और बहनों के साथ हमेशा ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और यह शिखर सम्मेलन नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा उठाया गया एक और किसान समर्थक कदम है. “खाद्य तेलों पर मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में पाम तेल की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है. नई खेती का 50 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्षित किया गया है. योजना की अनुमानित लागत 11,040 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ रुपये का सीधा लाभ पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्राप्त होगा.

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