नई दिल्ली, 29 जुलाई . ईधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सत्ता पर सवाल उठा रहा है. इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत एकमात्र देश है, जहां नवंबर 2021 से अप्रैल 2024 के बीच पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आई है.
पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “विपक्षी दलों में से कई लोग तेल की कीमतों के बारे में गलत जानकारी और गलत धारणा रखते हैं. जब आज यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने इसके बारे में बताना जरूरी समझा. मैंने कांग्रेसी सांसद को याद दिलाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासनकाल के दौरान 2004 और 2014 के बीच देश में तेल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार नहीं, बल्कि तेल कंपनियां ईंधन की कीमतें तय करती हैं.”
उन्होंने आगे लिखा “संसद सदस्य को यह भी याद दिलाया कि जब 2020-22 के बीच दुनिया भर के देशों को स्वास्थ्य और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा था, और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भारत में ईंधन की कीमतें वास्तव में पीएम नरेंद्र मोदी के कारण कम हुई. नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम किया गया और राज्य सरकारों ने वैट कम करके नागरिकों को इसका फायदा पहुंचाया.
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, “पीएम मोदी ने 14 मार्च, 2024 को पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता की त्रिमूर्ति पर सफलतापूर्वक बातचीत की है. जब हमारे पड़ोस में फिलिंग स्टेशन पर ईधन उपलब्ध नहीं था, तब भारतीयों के पास पेट्रोल और डीजल की निर्बाध पहुंच थी.”
उन्होंने आगे लिखा कि, 2008 के बाद, जब सरकार तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सकती थी, तब तत्कालीन वित्त मंत्री ने अफसोसजनक रूप से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को दबाने का फैसला किया और इसके बजाय लोगों पर 1.41 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड का बोझ डाल दिया. देश के लोगों को इस भ्रम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हम अभी भी मूलधन और ब्याज के रूप में 3.21 लाख करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं.”
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एकेएस/एएस