बेंगलुरू, 13 मार्च . कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए सर्वे की आलोचना की है.
अशोक ने कहा, “राज्य सरकार ने अभी तक किसानों, बुनकरों और मत्स्य पालकों पर किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया. इसके अलावा कर्नाटक से पलायन करने वाले किसानों और पेयजल को लेकर जारी संकट पर किसी भी प्रकार का सर्वे सरकार ने कराने की जरूरत नहीं समझी.”
उन्होंने कहा कि सीएम सिद्दारमैया विभिन्न एजेंसियों को करोड़ों रुपए देकर सर्वे कराने की वकालत कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा, “पिछले 9 महीने में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विकास के मोर्चे पर कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गारंटी स्कीम के लिए लोगों से प्रमाणपत्र पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है.”
नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कहा, “किसी भी सरकारी योजना का लोगों पर क्या कुछ असर पड़ा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए 6 महीने की जरूरत है. अब इसके लागू होने के बाद इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था.”
उन्होंने कहा कि तीन दिनों के अंदर किसी भी सर्वे को कराने के लिए तीन दिन का समय पर्याप्त नहीं है.
अशोक ने कहा, “किसी भी निजी एजेंसी से सर्वे कराने में सरकार एक करोड़ रुपए खर्च कर रही है. इसके अलावा सरकार ने गारंटी कमेटी का गठन करने में 16 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें कैबिनेट रैंक के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. 1.2 लाख गारंटी वॉलिन्टर बनाकर सरकार ने 12 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए.”
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