भुवनेश्वर, 1 अगस्त . Odisha Government ने आधिकारिक तौर पर बालासोर, भद्रक और जाजपुर को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित किया है. वहीं मयूरभंज और केंद्रपाड़ा जिला भी बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहा हैं.
Odisha प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने Friday को राज्य Government पर तीखा हमला बोला और Odisha में हाल ही में आई बाढ़ की गंभीरता को कम करके आंकने, लापरवाही, अपर्याप्त योजना और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओपीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, “Government जमीनी स्तर पर संकट का जवाब देने में पूरी तरह विफल रही है. लोग भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवा के बिना तड़प रहे हैं. यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है; यह शासन की मानव निर्मित विफलता है.”
उन्होंने Chief Minister मोहन चरण माझी के हवाई सर्वेक्षणों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “हम जानना चाहते हैं कि क्या Chief Minister बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा लोगों की दुर्दशा समझने के लिए कर रहे थे या सिर्फ़ एक पर्यटक के तौर पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं. अगर ऐसे सर्वेक्षणों के बाद भी लोगों को बुनियादी राहत नहीं मिल रही है, तो इन दौरों का क्या फायदा है?”
भक्त चरण दास ने कहा कि Government का यह दावा कि बाढ़ से आठ ब्लॉकों के केवल 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जो जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता.
उन्होंने Chief Minister मोहन चरण माझी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सभी जिलों में समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की और न ही मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने का निर्देश दिया. दास ने पूछा, “क्या हताहतों, फसलों के नुकसान या कृषि भूमि के विनाश का कोई उचित मूल्यांकन हुआ है?”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य और केंद्र दोनों Governmentों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और किए गए खर्च का खुलासा करना चाहिए.
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. किसानों और बटाईदारों के लिए विशेष पैकेज और प्रभावित किसानों के लिए तत्काल फसल बीमा दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, “मयूरभंज समेत कम से कम पांच जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन Government ने सिर्फ तीन जिलों को ही स्वीकार किया है. नुकसान का आकलन तीन जिलों से आगे बढ़कर पांच प्रभावित जिलों के सभी ब्लॉकों तक किया जाना चाहिए और उसके अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए.”
वहीं Odisha Government ने इन जिलों के कलेक्टरों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिया है. इन रिपोर्टों के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी. बचाव कार्यों में सहायता के लिए अतिरिक्त रिजर्व टीमें और रसद भी तैयार रखी गई हैं.
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एकेएस/एएस