चेन्नई, 22 सितंबर . तमिलनाडु में Actor से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) के समर्थन में नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी (एनपीपीपी) ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है.
इस याचिका में दावा किया गया है कि राज्य Government विजय के अभियान पर कड़े प्रतिबंध लगा रही है, जो विपक्षी दलों की आवाज दबाने की साजिश है.
टीवीके अध्यक्ष विजय 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए राज्य के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं. Police द्वारा इन अभियान यात्राओं पर कड़ी शर्तें लगाने का आरोप लगाते हुए, टीवीके ने पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था. उस याचिका में पार्टी ने अनुरोध किया था कि अभियान सभाओं की अनुमति के आवेदनों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार किया जाए और तुरंत अनुमति प्रदान की जाए.
टीवीके का कहना है कि Police ने तिरुचिरापल्ली में 13 सितंबर को आयोजित रैली के लिए 23 शर्तें थोप दीं, जिनमें गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को कार्यक्रम में शामिल न होने की मनाही, सभाओं में 30 मिनट से ज्यादा बोलने की सीमा और भीड़ पर पाबंदी शामिल थी. पार्टी का आरोप है कि ये शर्तें केवल टीवीके पर ही लागू की जा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कढ़गम (द्रमुक) और मुख्य विपक्षी अन्नाद्रमुक के कार्यक्रमों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है.
एनपीपीपी के अध्यक्ष एम.एल. रवि ने अपनी याचिका में खुद को मामले का पक्षकार बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक विपक्षी दलों की आवाज दबा रही है और लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रही है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु Police सत्तारूढ़ द्रमुक की शाखा की तरह काम कर रही है. रवि ने कहा, “Government छोटे विपक्षी दलों को कुचलने के लिए Police का दुरुपयोग कर रही है. मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक पर ऐसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए, लेकिन विजय जैसे नए चेहरे पर इन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है.”
मामले की पिछली सुनवाई 18 सितंबर को हुई, जिसमें न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने राज्य Government को सभी Political दलों के लिए सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और अभियानों के लिए एकसमान दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया.
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एसएचके/डीएससी