गौतमबुद्धनगर, 28 अप्रैल . सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जनहानि रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई.
बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अत्यंत गंभीर विषय है और सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए.
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. इस दिशा में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान को जिले में कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया.
इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा. इसके अलावा बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
बैठक में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर दुर्घटना संभावित स्थलों पर त्वरित सुधार कार्य कराए जाने के निर्देश भी दिए गए. डीएम ने संबंधित विभागों को संयुक्त निरीक्षण कर अवैध कटों को भी दुरुस्त करने का आदेश दिया. इस दौरान स्कूल की गाड़ियों की फिटनेस और चालकों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए.
जिलाधिकारी ने कहा कि बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए. इसके लिए परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग को समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने को कहा गया. सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की दिशा में गांव-गांव यातायात जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए.
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत बैठकों के माध्यम से तथा स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से आम जनता को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जाए. इसके साथ ही, सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाने और अनधिकृत वाहनों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए.
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे, एसीपी ट्रैफिक शकील अहमद, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय, लोक निर्माण विभाग के अभियंता, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस-ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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पीकेटी/एबीएम