Mumbai , 4 अक्टूबर . Maharashtra में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Saturday को कहा कि Government की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उसके फैसलों का दुरुपयोग करके ओबीसी सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय न हो.
उन्होंने पात्र मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए हैदराबाद गजट को लागू करने के Government के फैसले का बचाव किया और कहा कि त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर किसी को भी कुनबी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा.
वह ओबीसी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक में बोल रहे थे, जबकि उनमें से एक वर्ग मराठों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 2 सितंबर को जारी Governmentी प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहा था.
Chief Minister फडणवीस ने कहा, “मराठवाड़ा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, जहां अंग्रेजों का नहीं, बल्कि निजाम का शासन था. इसलिए, वहां के अभिलेखों के आधार पर हैदराबाद राजपत्र को स्वीकार कर लिया गया है. किसी भी कुनबी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. Governmentी प्रस्ताव जारी करते समय कानून का पूरा पालन किया गया है, और यह आशंका कि किसी को केवल विवाह या शपथ पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र मिल जाएगा, निराधार है. जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं. जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वंशावली समिति का गठन किया गया है और जारी किए गए प्रमाण पत्रों की समिति द्वारा आगे की जांच की जाएगी.”
सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए एक अलग कैबिनेट उप-समिति बनाई गई है. इस समिति को कैबिनेट के अधिकार दिए गए हैं और यह राज्य की सभी योजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार है.
उन्होंने आगे कहा, “ओबीसी वर्ग की उपजातियों के लिए कई निगम बनाए गए हैं. इन निगमों को शेयर पूंजी दी गई है. हमने इन सभी निगमों के लिए अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम की योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है.”
उन्होंने कहा कि राज्य Government हमेशा कानून के दायरे में निर्णय लेती है और उसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उसके निर्णयों का दुरुपयोग करके ओबीसी सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय न हो.
उन्होंने आश्वासन दिया कि Government हर समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
सीएम फडणवीस ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (महाज्योति) को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जो राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), वंचित जातियों, घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग के समग्र विकास को बढ़ावा देने में लगा हुआ है.
उन्होंने कहा कि इस महीने 1500 करोड़ रुपए वितरित किये गये हैं.
Chief Minister फडणवीस के अनुसार, राज्य में ओबीसी के लिए 63 छात्रावास बनाए गए हैं. साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की सभी योजनाओं को इन महामंडलों में लागू किया गया है.
उपChief Minister एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी भी समुदाय को आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अन्य के अधिकार प्रभावित न हों.
उन्होंने आश्वासन दिया, “Government की नीति ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य सभी समूहों को न्याय प्रदान करना है. कानून के दायरे में निर्णय लिया जाएगा. झूठे प्रमाण पत्र देना अपराध है. ऐसे सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”
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एकेएस/डीएससी