नीतीश ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 1,247 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की

पटना, 10 अगस्त . बिहार के Chief Minister नीतीश कुमार ने Sunday को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.12 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1,247.34 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1,100 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में भेजी गई है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Chief Minister ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 1,100 रुपए की दर से जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है. प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है.

Chief Minister ने कहा कि State government द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दी गई है. Chief Minister ने कहा कि विगत एक माह में लगभग एक लाख नए लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गए हैं. इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 1,100 रुपए की दर से पेंशन की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है.

Chief Minister ने कहा कि हमारी सरकार में आने के बाद से हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है. हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं. राज्य में छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें तीन केंद्र सरकार द्वारा तथा तीन पेंशन योजनाएं State government द्वारा संचालित की जा रही हैं.

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग Chief Minister के निर्देशानुसार सभी योग्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. पेंशन को और सुलभ बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर पेंशन संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है और शिकायत दर्ज की जा सकती है. उन्होंने बताया कि आज के इस अवसर पर बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें जिले के जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, लाभार्थी जुड़े हैं.

एमएनपी/एएस