Patna, 13 जुलाई . बिहार विधानसभा चुनाव के बीच Chief Minister नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार देने के क्रम में बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को Governmentी नौकरी और रोजगार देने का टारगेट निर्धारित किया गया है.
नीतीश कुमार की इस घोषणा पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रोजगार का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है. लालू राज में बिहार के माथे पर एक कलंक था. लालू परिवार नौकरी के बदले लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था. हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे और न ही पैसा लेंगे. एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा तो बिहार भी तेजी से प्रगति करेगा.
से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बिना किसी शर्त के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई. जबकि Jharkhand में यह बाधा डाल दी गई है कि एक निश्चित आय वाले लोग इसके पात्र नहीं होंगे. Chief Minister नीतीश कुमार जैसे नेता इस देश में दुर्लभ है. उन्होंने इसका लाभ सभी को दिया है.
जदयू प्रवक्ता ने कहा कि Chief Minister नीतीश कुमार ने बिना जमीन हड़पे और बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. 2005 से 2020 तक, उन्होंने 8 लाख से ज्यादा Governmentी नौकरियां दीं और 2020 से 2025 के बीच 10 लाख नौकरी का लक्ष्य रखा था जिसे 12 लाख तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. 38 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. अगर नौकरी के मुद्दे पर बहस करना है तो हम तैयार हैं. एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. यह नीतीश कुमार की गारंटी है.
बिहार की कानून-व्यवस्था पर नीरज कुमार ने कहा कि आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं. इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है. लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध में कमी आई है. आपराधिक घटनाएं होती है तो हमारी Police मुस्तैदी के साथ आरोपियों को पकड़ कर सजा दिलाने का काम करती है.
वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मिलने पर नीरज कुमार ने कहा कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी खबर आई है. लेकिन, अभी इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है. वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर मामला Supreme court में है. इस तरह की चीज सामने आई है तो जाहिर है आयोग अपनी जांच करेगा.
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डीकेएम/एएस