कोलकाता, 18 सितंबर . कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय भाषा भवन में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST’ कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि GST की दरें कभी भी बिना योजना के तय नहीं की गई हैं और इसके पीछे गहराई से विचार किया गया है.
निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा कि 22 सितंबर को जो नया GST अनुपालन लागू हुआ, वह मुख्य रूप से पूजा को ध्यान में रखकर किया गया है. शुरुआत में कुछ लोग चाहते थे कि यह 10 सितंबर से लागू हो, लेकिन बाद में तय हुआ कि यह महालया और नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा. उन्होंने सवाल किया, “क्या आप बंगाल के इस प्रभाव को नजरअंदाज कर सकते हैं?”
उन्होंने बंगाल की विशिष्ट सांस्कृतिक और हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए GST दरों में कटौती का जिक्र करते हुए बताया कि 11 खास बंगाली आइटम्स की दरें 5 प्रतिशत कर दी गई हैं. इनमें शांतिनिकेतन की चमड़े की वस्तुएं (5 प्रतिशत), बांकारा टेराकोटा शिल्प (5 प्रतिशत), मधुर्कटी माच (5 प्रतिशत), पुरुलिया चौ मुखौटे (5 प्रतिशत), दिनाजपुर के लकड़ी के मुखौटे (5 प्रतिशत), मालदा के प्रसंस्कृत आम (5 प्रतिशत), दार्जिलिंग चाय (5 प्रतिशत) और जूट बैग्स (5 प्रतिशत) शामिल हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन कटौतियों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों और उत्पादकों को काफी लाभ होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST की दरों की समीक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसका मकसद था मध्यम वर्ग और किसानों को फायदा पहुंचाना. साथ ही एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी यह जरूरी था कि उन्हें राहत मिले. उन्होंने यह भी कहा कि अंततः GST सुधार का अंतिम मकसद पूरे देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में था.
वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में संभव है कि GST की एक एकल दर हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में जैसलमेर में हुई GST काउंसिल की बैठक में उत्तर प्रदेश Government के अनुरोध पर कुछ दरों की समीक्षा की गई. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ गड़बड़ियां थीं, जिन्हें दूर कर अनुपालन को आसान बनाया जा सके. इस प्रक्रिया में भी कई सुधार किए गए हैं.
सीतारमण ने कहा, “GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है. Prime Minister ने लाल किले से जो बयान दिया था, वह केवल एक संकेत था, उन्होंने दरें तय नहीं की थीं. विपक्ष के कई राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, स्लैब कटौती और स्वास्थ्य योजना की छूट जैसी बातों पर हमारे साथ थे. कई बार समर्थन अनाम रूप में भी मिलता है.”
उन्होंने यह भी कहा कि GST काउंसिल में लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी Government की है, जबकि दो तिहाई हिस्सेदारी विपक्ष की है.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों ने मिलकर GST स्लैब घटाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है. उन्होंने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे. उन्होंने कहा कि किसी ने भी व्यक्तिगत आय पर कर दरों में कटौती की कल्पना नहीं की थी. विभाग लगातार टैक्स सुधारों की समीक्षा कर रहा है.
उन्होंने कहा, “ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं और नेताओं को समर्थन देना होता है. Prime Minister ने GST की सरलता की बात कही थी और देश के हर नागरिक पर इसका असर पड़ा है.”
निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि 90 प्रतिशत GST रिफंड अब स्वचालित रूप से दिया जाएगा, जबकि केवल 10 प्रतिशत मामलों में जांच की जाएगी ताकि सही व्यक्ति को रिफंड मिले. उन्होंने विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वे GST काउंसिल के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करें और Political विवादों को पीछे छोड़कर देशहित में काम करें.
इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि GST सुधारों का मूल उद्देश्य देश के मध्यम वर्ग, किसानों, एमएसएमई और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है. उन्होंने कहा, “ये सुधार सभी नागरिकों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे.”
–आईएएनेस
वीकेयू/जीकेटी