पटना, 8 मार्च . बिहार में जब पिछले महीने फिर से एनडीए की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली सरकार के किए गए कार्यों की समीक्षा कर एक्शन लेने की बात कही थी. एनडीए सरकार ने अब एक्शन शुरू कर दिया है.
सरकार ने विधानसभा में होने वाली सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है तो कई विभाग की निविदाओं को रद्द कर जांच के आदेश दिए हैं.
बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा की सुरक्षा प्रहरी (मार्शल) भर्ती लिखित परीक्षा रद्द कर दी है. अब इसके लिए नए सिरे से परीक्षा होगी. परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी.
बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी (मार्शल) भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले साल 10 सितंबर को किया गया था. इसमें 27 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसके बाद इसी साल 19 से 22 जनवरी तक शारीरिक दक्षता व जांच परीक्षा भी आयोजित की गई थी.
इधर, सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में पिछले कुछ महीनों में हुए सभी एकल निविदाएं (सिंगल टेंडर) रद्द करने का निर्णय लिया है.
बताया गया है कि अब तक जारी 4500 करोड़ रुपए की निविदाओं की जांच होगी.
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि कई निविदाओं को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं. जांच के दौरान साक्ष्यों को आधार बनाते हुए विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है.
उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, कारवाई होगी.
इस बीच, ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर पिछले महीनों में हुई निविदा की भी जांच कराने के निर्णय लिए गए हैं. बताया जाता है कि आनन फानन में कई एजेंसियों का चयन कर काम आवंटित किए गए. इसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.
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