यांगून, 2 अक्टूबर . म्यांमार ने अक्टूबर 2023 से अगस्त 2024 तक 50 हजार से अधिक अवैध विदेशियों को निर्वासित किया है.
सरकारी मीडिया ने बुधवार को बताया कि इस अवधि के दौरान 28 देशों और क्षेत्रों के कुल 54 हजार 433 व्यक्तियों को स्थापित प्रक्रियाओं के तहत निकाला गया.
समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सरकारी समाचार पत्र मिरर के हवाले से बताया कि म्यांमार पुलिस फोर्स डे की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह में म्यांमार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग ने कहा कि पांच पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर लायसंस ऑफिसेज (सीमा संपर्क कार्यालय) के नेटवर्क की स्थापना का उद्देश्य आगे की जानकारी प्राप्त करने और सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने समय पर सूचना साझा करने और आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बीएलओ की बैठकें आयोजित करने का भी आग्रह किया.
बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच 1 हजार 610 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी. सरकार की ओर से यह फैसला मणिपुर में घुसपैठियों को रोकने के लिए लिया गया.
इसके अलावा मणिपुर में सीआरपीएफ की दो बटालियन को भी स्थायी तौर पर लगाया गया है, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 20 हजार जवानों की यहां तैनाती की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 30 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है. 1,500 किलोमीटर तक के काम के लिए सरकार की तरफ से धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.
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