पुणे, 1 सितंबर . Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Monday को कहा कि Government बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करेगी जिसमें अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा की गई सड़कें खाली कराने को कहा गया है.
उन्होंने कहा कि मराठा समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल का आंदोलन केवल आजाद मैदान में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं. उन्होंने अधिकारियों को Mumbai आने वाले अन्य प्रदर्शनकारियों को रोकने का भी निर्देश दिया.
Chief Minister फडणवीस ने कहा, “मैं यात्रा कर रहा था. मैंने नहीं देखा कि अदालत ने क्या कहा है. लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मनोज जरांगे-पाटिल को अनशन की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी गई थी. इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है. अदालत ने विशेष रूप से सड़कों पर हो रही घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने कुछ निर्देश दिए हैं. Government उन निर्देशों का पालन करेगी.”
Chief Minister फडणवीस ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि Mumbai में जरांगे-पाटिल के आंदोलन के कारण कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई कुछ घटनाएं निश्चित रूप से सराहनीय नहीं हैं, जिनमें पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों पर हमले शामिल हैं. यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन को झटका लग रहा है.
Chief Minister ने कहा कि महिला पत्रकार या पत्रकार अपना काम कर रहे हैं. इसलिए उन पर हमले Maharashtra की संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं. इसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए. हमने पहले भी 30 से ज्यादा मार्च देखे हैं. हमने उन मार्चों का अनुशासन देखा है. हमने उन मौन मार्चों के बाद Government द्वारा लिए गए सकारात्मक फैसलों को भी देखा है.
Chief Minister फडणवीस ने कहा कि प्रदर्शन के पहले दिन कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं. किसी ने उन व्यापारियों को दुकानें बंद करने का आदेश नहीं दिया था. कुछ लोगों के नारेबाजी करने के बाद व्यापारियों ने यह फैसला लिया. बाद में, हमने उनसे कहा कि आप दुकानें खुली रखें, हम वहां Police बल तैनात कर रहे हैं. उसके बाद, व्यापारियों ने दुकानें खुली रखीं और वे अब भी खुली हैं.
उन्होंने आगे कहा कि Government (ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर जारंगे-पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन) का समाधान निकालने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रही है. अगर यह समाधान निकलता है, तो क्या यह अदालत में कानूनी कसौटी पर खरा उतरेगा? इस पर चर्चा हुई. हम एक ऐसा कानूनी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो अदालत में कानूनी जांच पर खरा उतर सके.
पुणे रवाना होने से पहले Chief Minister फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अन्य मंत्रियों के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर मुलाकात की और जरांगे-पाटिल के विरोध के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की.
सीएम फडणवीस ने कहा कि Government समाधान निकालने के लिए हर संभव तरीके से चर्चा कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि Government जिद्दी नहीं हो सकती. Government में कोई अहंकार नहीं है. हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं. अगर कोई बातचीत के लिए आगे आता है, तो जल्द ही समाधान निकल आएगा.
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पीएसके