Mumbai , 2 सितंबर . मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल ने Tuesday को Government से मांगें माने जाने के बाद अपना पांच दिन का अनशन समाप्त कर दिया. उन्होंने जल संसाधन मंत्री व मंत्रिमंडलीय उपसमिति अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटिल के हाथों नींबू पानी पीकर अनशन तोड़ा.
जरांगे ने कहा कि यह मराठवाड़ा और पश्चिम Maharashtra के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए “स्वर्णिम दिन” है. उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे आज रात 9 बजे तक शांति से Mumbai छोड़ दें. इसके बाद वे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होंगे और फिर अंतरवली साराटी लौटेंगे.
उन्होंने बताया कि Government ने हैदराबाद गजट को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत यदि किसी गांव, कुनबी वंश अथवा रिश्तेदार के पास कुनबी प्रमाणपत्र है, तो अन्य मराठाओं को भी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू होगी. साथ ही सतारा और आंध गजट पर एक महीने के भीतर कानूनी खामियां दूर कर लागू करने का आश्वासन दिया गया है.
मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने पर भी सहमति बनी है. जरांगे ने कहा कि Government सितंबर के अंत तक जीआर जारी कर सभी मामले वापस लेगी.
आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मदद और नौकरी की मांग पर Government ने 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है, जो एक सप्ताह में पीड़ित परिवारों के खातों में पहुंच जाएगी.
Government ने 58 लाख मराठों के कुनबी रेकॉर्ड ग्राम पंचायतों में दर्ज करने, वंशावली समिति के गठन और शिंदे समिति को कार्यालय उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई है.
जरांगे ने कहा कि मराठा-कुनबी एक ही हैं और इस पर Government दो माह के भीतर जीआर जारी करेगी. वहीं, 8 लाख रिश्तेदारी से जुड़े दावों की जांच में समय लगेगा, जिसे आंदोलनकारी स्वीकार करते हैं.
मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने जरांगे-पाटिल को “योद्धा” बताते हुए कहा कि Government ने आंदोलनकारियों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से निर्णय लिया है. उन्होंने Chief Minister देवेंद्र फडणवीस, उपChief Minister एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत सभी मंत्रियों और अधिकारियों का आभार जताया.
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डीएससी/