New Delhi, 7 अप्रैल . दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 45 लाख से ज्यादा प्रवासी निवासियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने Tuesday को 1,511 ‘अनधिकृत कॉलोनियों’ को नियमित करने की घोषणा की. इसके साथ ही, इन बस्तियों के लिए मंजूर लेआउट प्लान की शर्त को भी हटा दिया गया है. केंद्र Government के इस फैसले पर दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने आभार जताया.
दिल्ली Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “Chief Minister रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली Government की कैबिनेट ने राजधानी की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र Government का हृदय से आभार व्यक्त किया. Tuesday को दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में Prime Minister Narendra Modi, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल सहित केंद्र Government के नेतृत्व के प्रति सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया.”
सीएमओ ने Chief Minister के हवाले से पोस्ट में आगे लिखा, “यह निर्णय लाखों परिवारों के जीवन में नई आशा और सम्मान लेकर आया है. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ₹800 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे इन कॉलोनियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और विकास को गति मिलेगी.”
बता दें कि Union Minister मनोहर लाल ने 1,511 ‘अवैध कॉलोनियों’ को ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर नियमित करने के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि यह दिन दिल्ली के निवासियों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण है. इस घोषणा से उन 45 लाख प्रवासी निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो इन बिना योजना वाली कॉलोनियों में रहते हैं. ये कॉलोनियां पिछले तीन-चार दशकों में, शहर की बढ़ती आबादी के लिए किफायती घरों की कमी के चलते, खेती की जमीन पर और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करके बस गई थीं.
मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र Government ने 2019 में ‘Prime Minister-दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना’ (पीएम-उदय) शुरू की थी, ताकि इन कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जा सके. लेकिन, मंजूर लेआउट प्लान न होने की वजह से इस काम की रफ्तार धीमी थी.
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पीएसके/डीएससी
