Mumbai , 5 जुलाई . महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने Friday को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र सरकार का रुख स्पष्ट है और यहां की सरकार कर्नाटक सरकार के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करती रहेगी. उन्होंने कांग्रेस नेता भाई जगताप के उठाए गए एक सवाल का जवाब में ऐसा कहा.
मंत्री विखे पाटिल ने जल निकासी और उसके प्रबंधन को महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि इस संबंध में नीतिगत उपाय तैयार किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग और संभावित बाढ़ को रोकने के लिए निकासी की मात्रा पर भी विचार किया जा रहा है.
उन्होंने विधान परिषद को बताया कि Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के Chief Minister को पत्र लिखकर अलमाटी बांध की ऊंचाई न बढ़ाने की बात कही है.
विखे पाटिल ने हाल ही में कहा था कि State government ने लगातार अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने की कर्नाटक सरकार की योजना का विरोध किया है.
सरकार ने रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से रिपोर्ट मांगी है, जो बांध की प्रस्तावित ऊंचाई से होने वाले संभावित प्रभावों का निष्पक्ष आकलन करेगी.
Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कर्नाटक के Chief Minister को लिखे पत्र में अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऊंचाई बढ़ाने पर महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ आ सकती है, इसलिए Chief Minister फडणवीस ने ऊंचाई बढ़ाने की योजना का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा है.
Chief Minister फडणवीस ने कर्नाटक से आग्रह किया था कि वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ से लोगों की सुरक्षा के लिए अलमाटी बांध की ऊंचाई को वर्तमान 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक करने की योजना पर पुनर्विचार करे.
हालांकि, कर्नाटक के Chief Minister सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र के Chief Minister फडणवीस को लिखे पत्र में अलमाटी में कृष्णा नदी पर लाल बहादुर शास्त्री जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने के कर्नाटक के फैसले का बचाव किया. उन्होंने तर्क दिया है कि कर्नाटक को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले को प्रकाशित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतीक्षा किए बिना भी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का अधिकार है.
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एससीएच/एकेजे