Mumbai , 5 नवंबर . Maharashtra Government ने Wednesday को स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस एलओआई के तहत Maharashtra Government स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करेगी ताकि राज्य के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों (गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम में Governmentी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे) के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके.
Chief Minister देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार की उपस्थिति में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
Maharashtra स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला India का पहला राज्य बन गया है. Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्टारलिंक की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर का Wednesday को Mumbai में स्वागत करना अद्भुत था, जहां Maharashtra Government ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के साथ Maharashtra, स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है.
Chief Minister फडणवीस ने कहा कि यह पहल Maharashtra के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम में Governmentी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए की गई है.
एलन मस्क की स्टारलिंक आईसीटी उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक संख्या में संचार उपग्रह हैं.
उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि कंपनी India आ रही है और Maharashtra के साथ साझेदारी कर रही है.
Chief Minister की यह घोषणा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पिछले सप्ताह 2047 तक विकसित Maharashtra के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस प्रकार 2047 तक विकसित India में योगदान देने के लिए अग्रणी बने रहने के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है.
राज्य Government ने दावा किया है कि Maharashtra 2047 के अपने विजन के तहत India की विकसित India यात्रा का आधार बनना चाहता है. भौतिक और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, Government ने विकास-संचालित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, समावेशिता के माध्यम से सशक्तिकरण और सुशासन पर जोर देते हुए 2047 तक वर्तमान 530 बिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.
विजन डॉक्यूमेंट 16 क्षेत्रीय विषयों पर केंद्रित है, जिनमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, उद्योग, सेवाएं, पर्यटन, शहरी विकास, ऊर्जा और स्थिरता, जल, परिवहन और रसद, शिक्षा और जल संसाधन, स्वास्थ्य, कल्याण, सॉफ्ट पावर, शासन, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और वित्त शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि यह भविष्य के लिए तैयार Maharashtra की दिशा में एक बड़ी छलांग है और जमीनी स्तर पर Prime Minister Narendra Modi के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए मानक स्थापित कर रहा है.
इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, Maharashtra उपग्रह-सक्षम डिजिटल बुनियादी ढांचे में India का नेतृत्व करेगा.
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एमएस/डीकेपी