मुंबई, 3 जून . प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत महाराष्ट्र को एक बड़ी सौगात मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 10,29,957 नए आवासों की स्वीकृति दी गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया.
देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका धन्यवाद! महाराष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 लाख घरों की रिकॉर्ड स्वीकृति के बाद, मोदी सरकार ने अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त 10,29,957 घरों को मंजूरी दी है.”
उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले, राज्य के लिए कुल 33,40,872 घरों को मंजूरी दी गई थी. इस नई मंजूरी के साथ, महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 44,70,829 हो गई है. मैं इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.
इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने पत्र में लिखा, “ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य से भारत सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है. इस योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है.”
“केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को आयोजित बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए मार्च, 2029 तक 5 और वर्षों के लिए योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आपके राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत 33,40,872 घरों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है. इस संबंध में मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपके राज्य के लिए 10,29,957 घरों के निर्माण के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है, जो आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों के शेष पात्र लाभार्थियों के लिए है.”
उन्होंने पत्र में आगे लिखा, “इस निर्णय से राज्य की प्रतीक्षा सूची पूरी हो जाएगी और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ के भारत सरकार के सपने को सही मायने में साकार किया जा सकेगा. मैं इस अवसर पर आपके राज्य में पीएमएवाई-जी के सफल कार्यान्वयन के प्रति इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा.”
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पीएसके/जीकेटी