बालाघाट, 24 सितंबर . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव ने Wednesday को राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों का मुकाबला करने के लिए ‘विशेष सहायक बल’ के रूप में भर्ती 815 आदिवासी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.
यह निर्णय Madhya Pradesh Government की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित तीन जिलों, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, में माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष सहायक बल (एसएसबी) का गठन किया जाएगा.
बालाघाट में आयोजित एक Governmentी कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिस दौरान यादव ने 244 करोड़ रुपए की लागत के 75 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.
नक्सल प्रभावित जिलों में सामुदायिक सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा बलों की सहायता के लिए ‘विशेष सहायक बल’ के तहत ग्राम स्तर पर 850 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने इस साल जून में मंजूरी दी थी. इस बल का कार्यकाल एक वर्ष का है.
जानकारी के अनुसार, बल में भर्ती होने वाले जवान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. यह विकास केंद्र Government के 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है.
इस अवसर पर, Chief Minister ने 6.69 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 337.12 करोड़ रुपए की बोनस राशि हस्तांतरित की और कुछ अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, यादव ने जोर देकर कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती ही विकास की नींव है. उन्होंने कहा, “देश का पेट भरने वाले किसानों की समृद्धि ही सबकी समृद्धि है.”
विपक्ष के Government पर गोमांस पर शून्य GST लगाने वाले आरोप पर निशाना साधते हुए Chief Minister ने कहा, “कांग्रेस का हमेशा से गो तस्करों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, और वे भाजपा को इस पर उपदेश नहीं दे सकते.”
बता दें कि शुरुआत में, विवाद तब शुरू हुआ जब Madhya Pradesh कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने Tuesday को भाजपा Government पर गोमांस पर सभी GST हटाने का आरोप लगाया और कथित तौर पर गोमांस व्यापार को बढ़ावा देते हुए गौ रक्षा पर पार्टी के रुख पर सवाल उठाया.
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एससीएच