New Delhi, 26 जुलाई . राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यापार को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए उपGovernor वीके सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब सिनेमा हॉल और थिएटरों को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी दिल्ली Police से हटाकर दिल्ली Government के राजस्व विभाग को सौंप दी गई है. यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
उपGovernor द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार, अब सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस देने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या जिला उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को दी जाएगी. यह समिति सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए आवश्यक अनुशंसाएं तैयार करेगी. इस समिति में संबंधित नगर निगम जोन के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित संरचनात्मक इंजीनियर, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा नामित अग्निसुरक्षा विशेषज्ञ, बिजली विभाग द्वारा नामित विद्युत विशेषज्ञ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
इस कदम से पहले, उपGovernor ने ताजा फैसले में सात तरह के व्यवसायों- स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम के लाइसेंस जारी करने की शक्तियां भी दिल्ली Police से हटाकर अन्य विभागों को सौंपी थीं. उपGovernor का मानना है कि दिल्ली में व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया से अनावश्यक जटिलताओं और लाल फीताशाही को हटाना अत्यंत आवश्यक है.
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि India Government ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की अवधारणा को साकार करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. इसी क्रम में दिल्ली Police द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और दिल्ली Police अधिनियम, 1978 की धारा 146 के तहत जो लाइसेंस अब तक जारी किए जा रहे थे, वे 9 जनवरी 2015 को जारी अधिसूचना के विरुद्ध हैं. उस अधिसूचना में यह अधिकार राजस्व विभाग को सौंप दिया गया था.
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में एक ही कानून के अंतर्गत अनेक प्राधिकरणों द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है और इससे अनुपालन बोझ बढ़ रहा है. साथ ही, विभिन्न अदालतों ने भी अपने निर्णयों में इस बात का उल्लेख किया है कि Police द्वारा जारी की जा रही लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए.
कैबिनेट सचिवालय, India Government की ओर भी लगातार इस मुद्दे की निगरानी की जा रही है और दिल्ली में व्यवसायिक नियमों को सरल बनाने की सिफारिशें की जा रही हैं. इसलिए उपGovernor ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली Police के आयुक्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किसी प्रकार की लाइसेंस प्रक्रिया से खुद को अलग रखें. साथ ही यह निर्देश दिल्ली Police और राजस्व विभाग द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किए जाएंगे.
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पीएसके/जीकेटी