नई दिल्ली, 1 जुलाई . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने से केंद्र शासित प्रदेश को लाभ हो रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीएम मोदी का यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस एक्स पोस्ट के जवाब में आया है, जो उन्होंने सुदूर हिमालयी क्षेत्र में विकास योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र की पहल के तहत लद्दाख की आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद लिखी थी.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लिखती हैं कि कैसे बेहतर कनेक्टिविटी और लद्दाख को उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधन केंद्र शासित प्रदेश को लाभ पहुंचा रहे हैं.”
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “चुशुल शहर के पास एक दूरदराज के गांव से ताल्लुक रखने वाले हेमिस मठ के तुलकु (प्रशासनिक प्रमुख) ने मुझे बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उनके गांव तक की यात्रा का समय कुछ साल पहले के 6 घंटे से घटकर अब 2 घंटे रह गया है. यह हर जगह स्पष्ट है कि लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधनों से कैसे लाभान्वित हो रहा है.”
वित्त मंत्री ने एक लेख में कहा, “लद्दाख में उन्हें सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है, वह असाधारण जीवंत रंग और शांति का भाव है.”
वित्त मंत्री ने लिखा, “कुछ दिन पहले, मैं भारत सरकार की ‘वाइब्रेंट विलेज’ पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आधिकारिक दौरे से लौटी हूं. दौरे का उद्देश्य 14,700 फीट की ऊंचाई पर बसे हानले गांव का दौरा करना था, जिससे इस सीमावर्ती गांव में लोगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझा जा सके. लद्दाख में उतरने पर सबसे पहली चीज जो कोई देखता और महसूस करता है, वह है इसका अनूठा परिदृश्य है, जिसमें ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां, घाटियां, विशाल घास के मैदान और जंगल शामिल हैं.”
वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान लद्दाख में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
उन्होंने कहा कि यह लद्दाख में समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
वित्त मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से भी बातचीत की. अपनी यात्रा के दूसरे दिन, उन्होंने लेह में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बैंकों के स्वीकृति पत्र सौंपे.
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एबीएस/