तिरुवनंतपुरम, 25 अक्टूबर . स्वतंत्र India के 77 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई राज्य अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने की दहलीज पर है. केरल Government ने घोषणा की है कि 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस पर Chief Minister पिनाराई विजयन आधिकारिक रूप से केरल को ‘अत्यधिक गरीबी मुक्त’ घोषित करेंगे.
Chief Minister पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 को केरल पिरवी (केरल स्थापना दिवस) के अवसर पर केरल को India का पहला ‘अत्यधिक गरीबी मुक्त’ राज्य घोषित किया जाएगा. यह उपलब्धि 2021 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) Government द्वारा शुरू किए गए ‘एक्सट्रीम पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोजेक्ट’ (ईपीईपी) का परिणाम है, जो नवकेरल मिशन का हिस्सा है.
Chief Minister विजयन ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “यह सामाजिक न्याय और करुणामयी शासन का केरल मॉडल है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता.”
इस परियोजना के तहत, Government ने एक समान नीति के बजाय व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान दिया. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के आधार पर 64,006 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सूक्ष्म योजनाएं बनाई गईं. 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ, Government ने पांच प्रमुख क्षेत्रों, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, सम्मान और आय, में क्रांतिकारी कदम उठाए.
भोजन सुरक्षा के लिए, 20,648 परिवारों को दैनिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें 2,210 को गर्म भोजन मिल रहा है. स्वास्थ्य क्षेत्र में, 85,721 व्यक्तियों को आवश्यक उपचार और दवाएं दी गईं, जिससे कुपोषण और बीमारियों में कमी आई.
आवास के मोर्चे पर, 5,400 से अधिक नए घर बनाए गए या निर्माणाधीन हैं, 5,522 घरों की मरम्मत हुई, और 2,713 भूमिहीन परिवारों को जमीन आवंटित की गई. सम्मान और पहचान के लिए, 21,263 लोगों को राशन कार्ड, आधार और पेंशन जैसे दस्तावेज प्रदान किए गए. आय सृजन के लिए, 4,394 परिवारों को आजीविका परियोजनाओं से जोड़ा गया, जिसमें सूक्ष्म वित्त और कृषि-आधारित उद्यम शामिल हैं.
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एससीएच